…आपल्याला उशीर झाला”; मोदी सरकारचा उल्लेख टाळत ICMR च्या प्रमुखांची कबुली

 

भारताला करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा मोठा फटका बसला असून दैनंदिन रुग्णसंख्या साडे तीन लाखांवर पोहोचली आहे. सोबतच मृतांची संख्याही दिवसाला चार हजारांचा टप्पा गाठत असल्याने चिंतेत भर पडली आहे. रुग्णालयं आणि स्मशानभूमींमध्ये गर्दी झाल्याचं चित्र असून दुसरीकडे आरोग्य सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा जाणवत आहे. काही तज्ज्ञांनी केलेले दाव्यानुसार, खरी रुग्ण आणि बळींची संख्या ही पाच ते १० पट अधिक असू शकते.

करोना संकट असतानाही निवडणूक काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इतर नेत्यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रचारसभा घेतल्याने लोकांनी रोष व्यक्त केला होता. याशिवाय लाखोंच्या संख्येने हजेरी लावलेले धार्मिक कार्यक्रमही केंद्राकडून रोखण्यात आले नाहीत. यादरम्यान भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेचे प्रमुख बलराम भार्गव यांनी करोना संकटाला उत्तर देण्यास आपल्याला उशीर झाल्याचं मान्य केलं आहे. रॉयटर्सला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी मोदी सरकारवर टीका करणं टाळत ही कबुली दिली.

“मला वाटतं १० टक्क्यांची शिफारस मान्य कऱण्यास उशीर झाला. १५ एप्रिलला टास्क फोर्सने सरकारला १० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त पॉझिटिव्हिटी दर असणाऱ्या ठिकाणी लॉकडाउन करण्याची शिफारस केली होती,” अशी माहिती त्यांनी दिली. मात्र यानंतरही २० एप्रिलला देशवासियांना संबोधित करताना मोदींनी राज्यांना लॉकडाउन हा शेवटचा पर्याय म्हणून विचार कऱण्याचा सल्ला दिला होता.

टास्क फोर्सच्या बैठकीनंतर १० दिवसांनी २६ एप्रिलला गृहमंत्रालयाने राज्यांना करोनाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये कठोर निर्बंध लावण्याच्या सूचना केल्या. मात्र हे निर्बंध १४ दिवसांसाठीच असावेत असंही सांगण्यात आलं होतं. याआधी रॉयटर्सने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्राच्या प्रमुखांनी ऑनलाइन मीटिंगदरम्यान एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला कठोर निर्बंध लावण्याची गरज असल्याची सांगितलं असल्याचं वृत्त दिलं होतं.

आयसीएमआरच्या दोन अधिकाऱ्यांनी रॉयटर्सला सांगितल्यानुसार, राजकीय नेते मोठ्या रॅलींमध्ये सहभागी होणं, धार्मिक कार्यक्रमांना परवानगी देणं संस्थेसाठी निराशाजनक होतं. बलराम भार्गव यांनी आयीएमआरमध्ये असंतोष असल्याचं वृत्त फेटाळलं असून कोणत्याही राजकीय नेत्यांचा उल्लेख न करता करोना काळात भारतात किंवा इतर कुठे गर्दी न करणं स्वीकारलं जाऊ शकत नसून हा कॉमन सेन्स आहे.

सहा ते आठ आठवड्यांचा लॉकडाउन हवा –
“करोना रुग्णसंख्या जास्त असणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये फैलाव रोखण्यासाठी किमान पुढील सहा ते आठ आठवडे लॉकडाउन ठेवला पाहिजे,” असं मत बलराम भार्गव यांनी व्यक्त केलं आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये चाचणीमध्ये संसर्ग दर १० टक्क्यांच्या पुढे आहे तिथे लॉकडाउन लावण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे.

सध्या भारतातील ७१८ जिल्ह्यांपैकी भारताच्या तीन चतुर्थांश भागात टेस्ट पॉझिटिव्हिटी रेट १० टक्क्यांच्या पुढे आहे. यामध्ये नवी दिल्ली, मुंबई तसंच बंगळुरुचा समावेश आहे. बलराम भार्गव यांच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने करोनाला रोखण्यासाठी आधीच अनेक ठिकाणी लागू करण्यात आलेला लॉकडाउन किती काळ असला पाहिजे यावर भाष्य केलं आहे.

दरम्यान एकीकडे दुसऱ्या लाटेचा मोठा फटका बसला असल्याने देशात लॉकडाउन जाहीर केला जावा अशी मागणी होत असताना केंद्र सरकार मात्र त्यासाठी इच्छुक नाही. अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम लक्षात घेता केंद्राने लॉकडाउनचा निर्णय राज्यांवर सोपवला आहे. यानंतर महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरळ, नवी दिल्ली अशा अनेक राज्यांमध्ये निर्बंध जाहीर करण्यात आले आहेत.

“पॉझिटिव्ह रुग्णसंख्या जास्त असणाऱ्यांना जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाउन लावला पाहिजे. पॉझिटिव्हिटी दर १० टक्क्यांहून पाच टक्क्यांवर आल्यानंतर सर्व काही सुरळीत करु शकतो. पण तसं झालं पाहिजे, आणि हे सहा ते आठ आठवड्यांमध्ये होणार नाही हे नक्की,” असं बलराम भार्गव यांनी सांगितलं आहे.